जयपुर। राजस्थान सरकार ने युवाओं को केंद्र में रखते हुए प्रदेश का पहला अलग यूथ बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्त विभाग ने वर्ष 2027-28 के यूथ बजट के लिए युवाओं से ऑनलाइन सुझाव आमंत्रित किए हैं। सरकार का कहना है कि युवाओं की आशा-आकांक्षाओं, रोजगार सृजन, कौशल विकास और युवा कल्याण से जुड़े सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा।

सरकार की प्रस्तावित दिशा में सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने से लेकर युवाओं की डिजिटल प्रोफाइल तैयार करने, कौशल प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप, निजी क्षेत्र में प्लेसमेंट और स्वरोजगार को बढ़ावा देने तक के मुद्दे शामिल हैं।

भर्ती प्रक्रिया पर डिजिटल ट्रैकर

प्रस्तावित यूथ प्लान में यूथ जॉब गारंटी ट्रैकर प्रमुख पहल हो सकती है। इसके तहत आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती प्रक्रियाओं को डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक भर्ती में रिक्तियों से लेकर विज्ञापन, परीक्षा, परिणाम और नियुक्ति तक की टाइमलाइन उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है।

इसके साथ ही सरकारी विभागों में वास्तविक रिक्तियों का एकीकृत भर्ती कैलेंडर जारी करने की योजना है। इससे अभ्यर्थियों को संभावित भर्तियों और उनकी समय-सारिणी की जानकारी पहले से मिल सकेगी।

हर युवा की डिजिटल प्रोफाइल

सरकार 18 से 30 वर्ष तक के युवाओं की यूनिक डिजिटल प्रोफाइल तैयार करने की दिशा में भी काम कर रही है। इसमें शिक्षा, कौशल, अनुभव, रोजगार की तलाश, अप्रेंटिसशिप और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

यूथ प्लान में युवाओं को केवल सरकारी नौकरी की तैयारी तक सीमित रखने के बजाय कौशल, निजी क्षेत्र में रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। एआई और तकनीक आधारित नए पाठ्यक्रम तथा उद्योगों से जुड़ी प्रशिक्षण व्यवस्था भी इसका हिस्सा बन सकती है।

पहले से चल रही योजनाओं को भी मिलेगा विस्तार

राज्य में युवाओं के लिए पहले से संचालित योजनाओं में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना प्रमुख हैं। सरकार की नई रणनीति में रोजगार के साथ उद्यमिता और कौशल विकास को भी प्रमुखता दी जा रही है।

राजस्थान की यूथ पॉलिसी 2026 में भी रोजगार एवं उद्यमिता, शिक्षा एवं कौशल विकास, डिजिटल सशक्तीकरण, खेल, स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक समावेशन जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार राज्य में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के करीब 2.25-2.30 करोड़ युवा हैं।

17 सितंबर को मुख्यमंत्री ने युवाओं से किया संवाद

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 17 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री निवास पर युवाओं से संवाद किया था। इस दौरान आगामी बजट में यूथ बजट लाने की बात कही गई और युवाओं से रोजगार, शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, कौशल विकास तथा युवा कल्याण से जुड़े सुझाव लिए गए।

मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार खोजने वाले के साथ-साथ रोजगार देने वाला बनाने पर जोर दिया। सरकार की ओर से भर्ती और नियुक्तियों को लेकर भी आंकड़े साझा किए गए।

वित्त विभाग की वेबसाइट पर फिलहाल यूथ बजट 2027-28 के लिए सुझाव आमंत्रित करने का प्रावधान उपलब्ध है। विभाग ने युवाओं से उनके विकास, रोजगार, कौशल उन्नयन और युवा कल्याण से संबंधित सुझाव मांगे हैं।

युवाओं के सुझावों पर टिकी निगाहें

यूथ बजट की खास बात यह होगी कि इसका एजेंडा केवल विभागीय प्रस्तावों तक सीमित न रहकर युवाओं से प्राप्त सुझावों के आधार पर तैयार करने की कोशिश की जा रही है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुझावों में रोजगार, भर्ती परीक्षाओं, निजी क्षेत्र में अवसर, उद्यमिता, कौशल और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को आगामी बजट में किस रूप में जगह मिलती है।