जैसलमेर। पाकिस्तान सीमा से सटे जैसलमेर जिले में संदिग्ध भूमि सौदों और अवैध फंडिंग की जांच तेज हो गई है। आयकर विभाग की आठ सदस्यीय टीम ने उप रजिस्ट्रार कार्यालय में जांच अभियान चलाते हुए वर्ष 2024-25 की सैकड़ों जमीन रजिस्ट्रियों की पड़ताल की। प्रारंभिक जांच में 50 संदिग्ध फाइलें मिलने पर उन्हें जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।
जानकारी के अनुसार, आयकर विभाग ने वर्ष 2024-25 की करीब 700 से 800 जमीनों की रजिस्ट्रियों की जांच की। शुरुआती जांच में संदिग्ध लेन-देन से जुड़ी 50 फाइलें सामने आईं, जिन्हें विस्तृत जांच के लिए जब्त किया गया है। बुधवार को भी कार्रवाई जारी रही और वर्ष 2025-26 की रजिस्ट्रियों की स्क्रूटनी की गई।
बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 26 मई को बीकानेर दौरे के दौरान सीमा क्षेत्र में अवैध निर्माण, ब्लैक मनी और संदिग्ध फंडिंग की जांच के दिए गए निर्देशों के बाद यह अभियान तेज किया गया है।
जांच की जिम्मेदारी आयकर विभाग के इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन (I&CI) विंग को सौंपी गई है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर के आयकर अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में संदिग्ध भूमि सौदों और वित्तीय लेन-देन पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
आयकर विभाग यह भी जांच कर रहा है कि 2 लाख रुपए से अधिक नकद राशि में हुई जमीन रजिस्ट्रियों की सूचना नियमानुसार विभाग को भेजी गई थी या नहीं। साथ ही बड़े नकद लेन-देन को छिपाने या नियमों की अनदेखी किए जाने की भी पड़ताल की जा रही है।
गौरतलब है कि इससे पहले बाड़मेर में भी आयकर विभाग की संयुक्त टीम ने इसी तरह की कार्रवाई की थी। अब जैसलमेर में चल रही जांच के बाद सीमा क्षेत्र के प्रॉपर्टी बाजार और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से जुड़े लोगों में हलचल बढ़ गई है। आयकर विभाग की जांच जारी है और आने वाले दिनों में मामले में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
