जयपुर स्थित सिविल लाइंस आवास पर मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि वर्तमान सरकार पेपर लीक रुकने का श्रेय ले रही है, जबकि इसकी नींव पिछली कांग्रेस सरकार ने रखी थी। उन्होंने कहा कि ओएमआर शीट घोटाले के आरोपियों को जमानत मिल गई, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। लोकसभा में पारित नकल विरोधी विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने कहा कि यदि इसे विपक्ष से चर्चा के बाद लाया जाता तो बेहतर होता। उन्होंने कहा कि राजस्थान में उनकी सरकार पहले ही नकल विरोधी कानून लागू कर चुकी थी, जिसमें आजीवन कारावास, नकल माफिया की संपत्ति जब्त करने और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया था। उन्होंने कहा कि केवल सजा का प्रावधान पर्याप्त नहीं है, बल्कि भर्ती प्रक्रिया का प्रभावी प्रबंधन भी जरूरी है। कानून होने के बावजूद अपराध पूरी तरह समाप्त नहीं होते। गहलोत ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार को पांच साल तक जनता के लिए सुशासन देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार के कामकाज की चर्चा हर गांव और हर घर में हो रही है तथा मुख्यमंत्री को यह पता लगाना चाहिए कि जनता सरकार के बारे में क्या सोच रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान माइक बंद किए जाने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भले ही लोकसभा अध्यक्ष के पास सीधे बटन नहीं हो, लेकिन सदन का संचालन उनकी देखरेख में होता है और अधिकारियों को दिए गए निर्देशों के आधार पर ही ऐसी कार्रवाई होती है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी का माइक बार-बार बंद किया जाता है।जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि भर्ती परीक्षाओं का प्रबंधन सही ढंग से नहीं किया गया तो भविष्य में फिर पेपर लीक की घटनाएं हो सकती हैं। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में पेपर लीक की घटनाएं कम होने का कारण उनकी सरकार द्वारा बनाए गए सख्त कानून और भर्ती प्रक्रिया में किए गए सुधार हैं।
'श्रेय लेने का कोई आधार नहीं'
'नकल विरोधी कानून पहले ही बना चुके हैं'
'अगली बार कांग्रेस की सरकार बनेगी'
राहुल गांधी के माइक बंद होने का भी उठाया मुद्दा
