जयपुर। राजस्थान में पंचायतराज चुनाव 2026 को लेकर बुधवार को पंचायत समिति प्रधान पदों के साथ जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। प्रदेश की 457 पंचायत समितियों के प्रधान, 1,403 जिला परिषद सदस्य और 8,245 पंचायत समिति सदस्यों के पदों का आरक्षण तय किया गया। इससे चुनाव की तैयारियों में जुटे दावेदारों के सामने अब अपनी-अपनी सीट की आरक्षण स्थिति स्पष्ट हो गई है।
प्रधान पदों में एससी के 79, एसटी के 93 और ओबीसी के 56 पद आरक्षित किए गए हैं। हर श्रेणी में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा।
जयपुर में 22 में सिर्फ 4 सीट अनारक्षित
जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों में आरक्षण की तस्वीर काफी महत्वपूर्ण रही। इनमें सिर्फ 4 पंचायत समितियां अनारक्षित ओपन रखी गई हैं। वहीं अलग-अलग श्रेणियों को मिलाकर 11 पंचायत समितियों में महिला प्रधान चुनी जा सकेंगी।
जयपुर की स्थिति इस प्रकार है—
- एससी ओपन: तूंगा, आंधी
- एससी महिला: रामपुरा डाबरी, कोटखावदा
- एसटी ओपन: चौमूं, किशनगढ़-रेनवाल
- एसटी महिला: अमरसर
- ओबीसी ओपन: माधोराजपुरा, सांगानेर
- ओबीसी महिला: जोबनेर, मौजमाबाद
- अनारक्षित ओपन: शाहपुरा, बस्सी, जमवारामगढ़, फागी
- अनारक्षित महिला: दूदू, जालसू, चाकसू, आमेर, झोटवाड़ा, गोविंदगढ़
उदयपुर में एसटी का दबदबा
उदयपुर की 20 पंचायत समितियों में सिर्फ एक सीट अनारक्षित ओपन रखी गई है। एसटी वर्ग के लिए 8 सीटें ओपन और 7 सीटें महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुई हैं। यानी जिले की अधिकांश पंचायत समितियों में एसटी वर्ग के लिए आरक्षण निर्धारित हुआ है।
कई जिलों में आरक्षण बदलेगा चुनावी समीकरण
आरक्षण की लॉटरी के बाद संभावित उम्मीदवारों का चुनावी गणित बदल गया है। जिन सीटों पर दावेदार लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, उनमें आरक्षण की श्रेणी बदलने से अब उन्हें नए क्षेत्र तलाशने पड़ सकते हैं। वहीं महिला आरक्षण के चलते कई पंचायत समितियों में नए महिला चेहरों के सामने आने की संभावना है।
इस बार परिसीमन के बाद पंचायतराज चुनाव होने हैं, इसलिए आरक्षण के साथ बदले हुए पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों ने भी स्थानीय राजनीति के समीकरणों को प्रभावित किया है।
जिला परिषद के 1,403 और पंचायत समिति के 8,245 पद भी आरक्षित
प्रधान पदों के साथ 1,403 जिला परिषद सदस्य और 8,245 पंचायत समिति सदस्यों के पदों का आरक्षण भी तय किया गया। जयपुर जिला परिषद के 57 वार्डों में एससी के 10, एसटी के 8, ओबीसी के 10 और सामान्य वर्ग के 29 वार्ड निर्धारित किए गए हैं।
अब 24 सितंबर को सरपंच-वार्ड पंचों की लॉटरी
प्रधान, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के बाद अब 24 सितंबर को सरपंच और वार्ड पंचों के पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी तस्वीर और अधिक स्पष्ट हो जाएगी।
एक नजर में:
457 प्रधान पद | 1,403 जिला परिषद सदस्य | 8,245 पंचायत समिति सदस्य | 50% महिला आरक्षण | 24 सितंबर सरपंच-वार्ड पंच आरक्षण लॉटरी
